हेमंत सोरेन सेंटर पर फेंका-फेंकी की राजनीति बंद करें

बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर राज्य सरकार ग्रेविटास ने पूरी तरह से विचार कर उचित समाधान निकाला। हेमंत सोरेन सेंटर पर फेंका-फेंकी की राजनीति बंद करें।

राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का पूरा अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में दृष्टिकोण सम्मत निर्णय ले। मरांडी ने कहा कि वैसे भी सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले में बचने के लिए देश के लिए बड़े रोजगार देने वालों को भारी भरकम भत्ता देती है। फिर इस मामले में क्यों नहीं उनसे सलाह ली जा रही है।

मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के हित से है, इसलिए राजनीति बंद हो गई है। प्रख्यात कानून की राय लेकर सरकार ऐसी स्थानीय नीति बनाएं, जो उच्च न्यायालय सुप्रीम या कोर्ट पर न कर सके।

बीजेपी ने 1932 खतियान का कभी भी विरोध नहीं किया

मरांडी ने कहा कि भाजपा ने 1932 खतियान का कभी भी विरोध नहीं किया। इसका सदन में भी समर्थन किया गया था। शुरुआती मांग की थी कि सर्वदलीय मीटिंग हो। इस साइट पर विधानसभा में व्यापक रूप से चर्चा हो रही है। पर, सरकार ने न तो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और न ही चर्चा में पानी दिखाई दिया। खतियान जोहार यात्रा पर तंज कसते हुए मरांडी ने कहा कि मेरी नाकामियों को छिपाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, ताकि उन्हें मीडिया में जगह मिल सके।

खयान आधारित नीति से ही यहां के लोगों को वाजिब हक मिलेगा : सुदेश

आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही और ना ही विधानसभा में इस विषय पर चर्चा की गई। इसे संवैधानिक और विधि के रूप में तैयार नहीं किया गया, जिसका हश्र ही हुआ कि आज स्थानीय नीति के प्रस्ताव को राज्यपाल द्वारा वापस कर दिया गया। आजसू पार्टी खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ रणनीति नीति लागू करने की पक्षधर रही है। खतियान के आधार पर शिक्षा नीति बनने से ही यहां के लोगों को नौकरी में वाजिब हक मिलेगा।

1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करती है भाजपा : आशा

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा है कि भाजपा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करती है। सर हेमंत सोरेन का यह कहना है कि भाजपा नहीं चाहती 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, दर्ज गलत है।

आशा ने आज्ञा से अनुरोध किया है कि राज्य में जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू की जाए। राज्य सरकार स्वयं इस कानून को बनाने और लागू करने में सक्षम है। ऐसे में इस कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।