रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो

झारखंड में निजी कंपनियों में 40 हजार वेतन वाले 75 फीसदी पद पर स्थानीय को नौकरी को लेकर विधानसभा की गठित विशेष कमिटी की पहली बैठक सोमवार को हुई। विधानसभा में हुई बैठक में समिति के सभापति नलीन सोरेन, विधायक प्रदीप यादव सहित श्रम विभाग के सचिव और अधिकारी मौजूद रहे है। निजी कंपनियों की धीमी गति के खिलाफ विधानसभा की विशेष समिति ने नाराजगी भी व्यक्त की है।

सभापति नलीन सोरेन ने बताया कि विधानसभा की विशेष समिति के समक्ष रखे गए रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य में 1101 कंपनियों ने अपना निबंधन कराया है, जबकि श्रम विभाग ने करीब पांच हजार से ज्यादा कंपनियों को निबंधन नहीं कराए जाने के बाद नोटिस भेजा है। बैठक के दौरान यह तय हुआ कि समिति के सदस्य दो जिलों गोड्डा और देवघर का तीन दिवसीय दौरा करेंगे। दौरा 10 से 12 फरवरी के बीच तय की गई है।

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